हिमाचल में शिक्षा में बड़े सुधार की पहल, सीबीएसई स्कूलों के अध्यापकों का बनेगा अलग कैडर
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य के 100 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आधारित बनाया जाएगा, और सबसे अहम बात यह है कि इन स्कूलों में नियुक्त होने वाले अध्यापकों के लिए एक अलग और विशेष कैडर (Separate Cadre) बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के ममलीग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए गहन अध्ययन किया है। उनके अनुसार, पूर्व में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर था, जो वर्तमान सरकार के प्रयासों से अब 5वें स्थान पर पहुँच गया है।
अलग कैडर के मुख्य फायदे:
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विशेषज्ञता और फोकस: यह कैडर CBSE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित शिक्षकों को सुनिश्चित करेगा, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी।
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स्थानांतरण पर रोक: पिछले अनुभव को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वर्षभर अध्यापकों के तबादले होते रहते थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। अलग कैडर बनाकर इस समस्या को दूर किया जाएगा, जिससे शिक्षकों की स्थिरता (Continuity) बनी रहेगी।
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अलग पहचान: इन स्कूलों में सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और छात्रों के लिए अलग ड्रेस कोड भी लागू होगा, जो इन स्कूलों को 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में स्थापित करेगा।
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अंग्रेजी मीडियम: सरकार ने पिछले वर्ष से ही सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू कर दी है, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को आधुनिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके।
जीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की शुरुआत
शिक्षा सुधारों की कड़ी में, मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि गांव के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। ममलीग में भी इस स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
ममलीग तहसील में स्तरोन्नत करने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने इस दौरान ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने और लोक निर्माण विभाग का उप मण्डल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, जैसे कि दूध और कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि।